२०८३ बैशाख ३१, बिहीबार ०७:५५
मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा पूर्व तयारी अध्ययन श्रृंखला मन्त्रीद्वय समक्ष उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरणसंगै अभियान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको घोषणा गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नु पूर्व तयार पारिएको प्रतिवेदन संघ सरकार र मधेश प्रदेश सरकारलाई बुझाइए पनि मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा हुने अग्रसरता अझैसम्म पनि देखिदैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पाँच वर्ष भित्रमा मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने बताए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षामा सबै वर्ग र क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पाँच वर्षे कार्यकालको दुई वर्षभित्रमा साक्षर घोषणा गर्न सकिने दाबी गरे । तर कसरी गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना नहुँदा भनिए जस्तो सहज पनि छैन ।
तथापि उनले स्पष्ट नीति अवलम्बन गरी शिक्षामा सबैका पहुँच पु¥याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउने अठोटसहित अघि बढेको वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशमा अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, निरक्षर वयस्क तथा आर्थिक अभावका कारण शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारसमेतको सहयोगमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने बताए । उनले भने, ‘साक्षरता अभियान सफल बनाउन सरकार मात्र होइन, समुदाय, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घसंस्थाकोसमेत साझा प्रयास हुन आवश्यक छ । सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर एकीकृत कार्यक्रमका साथ सबैका लागि शिक्षामा पहुँच पु¥याउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
त्यस्तै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले मधेश प्रदेश सरकारले निरक्षर नागरिकको तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै लक्षित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले विद्यालय शिक्षासँगै वयस्क शिक्षा, जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा समुदायमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको बताइन् । उनले मधेश प्रदेशका केही विद्यालयहरुमा अझै पनि पढ् दापढ्दै ‘ड्रपआउट’को परम्परा यथावतै रहेकाले मधेशको प्रत्येक पालिकामा सक्रियतापूर्वक शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्था/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थासंग अपील गरिन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने नाममा सीमित पालिकाको केही वडामा आफ्नो स्वार्थका लागि गैसस/अन्तर्राष्ट्रिय गैससले काम गरेको आरोपसमेत लगाइन् ।
मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले प्रदेश सरकारले ‘साक्षर मधेश अभियान’लाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताइन् । मधेश प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक कारणले अझै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको ७७ जिल्लामध्ये ६८ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको जनाउँदै संयोजक रामस्वरुप सिन्हाले अहिलेसम्म पनि राष्ट्रलाई निरक्षर उन्मूलन गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । त्यस्तै मधेश प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्यायिक समितिका सभापति रूपाकुमारी यादवले यातायातका दृष्टिले सुगम भए पनि शिक्षामा मधेश प्रदेश अझै पछि परेकाले तीनै तहको सरकारसहित शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्र र पक्षबीच समन्वय एवम् सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले साक्षरता अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोजकका अनुसार विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै मधेश प्रदेशलाई चरणबद्ध रूपमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । मधेश प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको ‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा पूर्वतयारी अध्ययन श्रृंखला’अन्तर्गत शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
